Cotton Yarn Market - Live Update Current Market Rates

Raw Cotton Rate : Date : 22.03.2024 Arrivals(MT) : 4697 Avarege Prices in Rs/Quintal : 7142.70

कापूस निर्यातीत चीनचा वाटा मोठा

विदेशात कापूस निर्यात करण्यापेक्षा तेथे कापड, तयार कपडे निर्यात केल्यास भारतीय वस्त्रोद्योगाला अधिक लाभ मिळेल, -

August 03, 2021 दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर : भारत-चीन यांच्यातील संबंध ताणलेले असताना वस्त्रोद्योगाच्या निर्यातीवरून दोन्ही देशातील व्यापारी संबंधाचा धागा जुळताना दिसत आहे. भारतातून निर्यात केलेल्या कापसापैकी ४० टक्के निर्यात चीनला झालेली आहे. विदेशात कापूस निर्यात करण्यापेक्षा तेथे कापड, तयार कपडे निर्यात केल्यास भारतीय वस्त्रोद्योगाला अधिक लाभ मिळेल, असे वस्त्रोद्योजकांचे म्हणणे आहे. यासाठी वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या सूतगिरण्या सुरू करून देशांतर्गत सूतदरातील तीव्र चढ-उतार आणि नफेखोरीला आवर घालावा असाही मुद्दा यानिमित्ताने पुढे येत आहे.

भारत – चीन यांचे संबंध ताणल्यानंतर केंद्र शासनाने चीनवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. सुरक्षा कारण देऊन शेकडो चिनी अ‍ॅप्स बंद करण्यात आले. यामुळे करोना संसर्ग साथीमध्ये दोन्ही देशांना आर्थिक झळ बसली, विशेषत: भारताला अधिक. यातून सावरण्यासाठी देशात आत्मनिर्भर मोहीम सुरू करून आयात कमी करून निर्यात वाढविण्यावर भर देण्यात आला होता.

नियंत्रित सूत विक्रीची गुंतागुंत

भारतातून कापसाची निर्यात वाढत असणे तरी वस्त्रोद्योजकांचे मत वेगळेच आहे. भारतातून कापूस , सुताची निर्यात करण्यापेक्षा कापड व तयार कपडे यांची अधिक निर्यात कशी होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत, अशा भावना व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे भारतात उत्पादित कापसापासून सूत व पुढे कापड बनवण्याच्या प्रक्रियेला गती येईल. कापूस उत्पादक शेतकरी, सूतगिरण्या व यंत्रमागधारक यांना त्याचा लाभ होईल. भारतात रोजगार निर्मितीत ही वाढ होऊ शकेल. भारतात गेली सहा महिने सुताच्या दरवाढीचा मोठा फटका यंत्रमागधारकांना बसत आहे.

त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारतीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी)गिरण्या सुरू करून सूत नियंत्रित दरात विकले जावे अशी मागणी होत आहे. केंद्र शासनानेही अशा गिरण्या सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र हा मुद्दा कितपत व्यवहार्य ठरणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘भारत सरकारने १ जून रोजी खरीप पिकांच्या किमान हमी भावात वाढ करताना कापसाला ५८२५ रुपये किमान हमी भाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही खरेदी करण्यासाठी ‘सीसीआय’ने पुढाकार घेऊन मोठय़ा प्रमाणात खरेदी केली आहे. हा खरेदी दर आणि उत्पादन खर्च लक्षात घेता त्याहून कमी दरात वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या गिरण्यांना सूत विकणे कसे परवडणार, याचे व्यवहार्य उत्तर अपेक्षित आहे’, असे मत उद्योजक शामसुंदर मर्दा यांनी व्यक्त केले.

निर्यातीत वाढ

गेल्या वर्षभरातील कापूस- सूत निर्यातीचा आढावा संसदेमध्ये केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी नुकताच घेतला. त्यामध्ये भारतातील एकूण कापूस निर्यातपैकी ४० टक्के निर्यात ही एकटय़ा चीनला केल्याची माहिती संसदेत सादर प्रश्नावेळी समोर आली आहे. एप्रिल २०२१ अखेर सुमारे ५४ लाख ८० हजार गाठी निर्यात करण्यात आल्या. यापैकी सुमारे २२ लाख गाठी चीनला तर बांगलादेशला २२ लाख गाठी असे मिळून या दोन्ही देशांना ८० टक्के कापसाची निर्यात झाली आहे. करोनाचे विविध निर्बंध असतानाही या दोन देशांना झालेली निर्यात लक्षणीय ठरली आहे. सुताच्या बाबतीत ही साधारण असेच चित्र आहे. या कालावधीमध्ये एकूण ९८० दशलक्ष किलोपैकी २७५ दशलक्ष किलो सूत चीनने खरेदी केले होते. बांगलादेशने २२५ दशलक्ष किलो सूत खरेदी केले होते. भारत हा अग्रगण्य कापूस उत्पादक देश आहे. गेल्या वर्षी देशात ३१० लाख गाठी उत्पादन झाले होते. यंदा त्यामध्ये ४० लाख गाठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताचा कापूस, सूत निर्यातीवर भर राहतो. सन २०११, ११-१२, १२-१३ या आर्थिक वर्षांत कापूस निर्यातीतून सर्वाधिक अनुक्रमे २३ हजार ४८९, १७ हजार ४६३ व २३ हजार १५३ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले होते. सन २०१९-२० या वर्षांत ९५०३ कोटीची विक्री झाली होती.

Share to ....: 298