कापूस ते कापड प्रक्रियेसाठी विशेष तरतूद हवी .

              संग्रामपूर, दि 28-महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये जाणा-या हजारो क्विंटल कापसाच्या भरवशावर गुजरातच्या व्यापारासोबतच राज्यशासनाच्या महसुलात लाख़ो रुपयाची वाढ झाली. कापूस प्रक्रियेत महाराष्ट्र सरकार मागे पडल्याने यावर्षी महाराष्ट्रतील कापूस संकलन केंद्र, जिनिंग प्रेसिंग संस्था ओस पडल्या. या जिनिंग प्रेसिंगला जीवदान देण्यासाठी कापूस ते कापड निर्मितीसाठी राज्यशासनाने अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्याची गरज आहे.

            विदर्भासह मराठवाडा,ख़ानदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कापूस उत्पादन केला जातो. विदर्भातील शेती तर कापूस पिकासाठी पोषक असल्याने या भागातील शेतक-यांचे जीवन कापूस पिकावर आहे. राज्यशासनाची कापूस एकाधिकारासाठी योजना कार्यान्वित असताना ख़ाजगी संरक्षण होते. मात्र बदलत्या परिस्थितिनुसार वाढता ख़र्च व बाजारात आलेल्या नवनव्या कापसाच्या जातीमुळे शेतकरी संभ्रमित तर झालाच त्याबरोबरच या कंपन्यांकडून दिल्या जाणा-या बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर शंका निर्माण होत आहेत . मात्र वाढत्या महागाईचा संघर्ष करुन संसाराचा गाडा चालविण्याच्या भानगडीत उत्पादन घेण्यामध्ये सुरु असलेली धडपडीमुळे शेतकरी या कंपन्यांच्या आहारी गेले आहेत्.परिणामी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे बदलते वातावरण लक्षात घेता कितीही मेहनत घेवुन शेती परवडत नाही अशी ओरड शेतक-याच्याकडून नेहमीच होते, मात्र कापूस पेरणी सुरुच आहे .

          शासन स्तरावरुन विविध तंत्रज्ञानात झपाट्याने प्रगती करण्यासाठी कोटयावधी रुपयांची तरतुद केली जाते. परंतु कापसावर प्रक्रिया करणारे आधुनिक तंत्र कार्यान्वित कच्चा मालाचे पक्कामाल म्हणजे कापूस ते कापड निर्मिती हे धोरण शासनाच्या लक्षात का आले नाही ? यासाठी राजकीय नेत्यांचा आवाज का उठला नाही ? म्हणूनच या वर्षात गुजरातमधील काही ठिकाणच्या बाजारात महाराष्ट्रतून दररोज शेकडो ट्रकने कापसाची वाहतुक सर्वांनी पाहली।यात लाख़ो रुपयांचा महसूल बुडाला. गुजरात शासनाने या कापसाचा चांगलाच फ़ायदा उचलला. निव्वळ व्यापारी वर्गाच्या फ़ायद्यापुरताच कापूस मर्यादित राहिला नाही तर महाराष्ट्रतून गुजरातमध्ये जाण्यासाठी सीमारेषेवर कापूस ट्रकाच्या माध्यमातून जमा झालेली रक्कम शासनाच्या महसुलामध्ये वाढ करणारी ठरली. ही परिस्थिति महाराष्ट्राच्या सीमारेषेवर ठरली नाही ही वेगळी बाब ! कापूस घेऊन जाणा-या वाहनांकडून टोलटँक्स मध्ये प्रचंड वाढ झाली. पोलिसांचेही भले झाले. व्यापारी वर्गाचे तर चांगभले झाले ।विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या परप्रांतीयांच्या शिरकावाबाबत जो वाद सुरू आहे त्याच महाराष्ट्राच्या पांढ-या सोन्याच्या भरवशावर शेकडो परप्रांतीयाना गुजरातमध्ये रोजगार मिळाला आहे. कढिच्या कापूस बाजारात उत्तरप्रदेश, बिहारमधील शेकडो मजूर  कापसाच्या गाड्या ख़ाली करण्यासाठी काम करत आहेत .

          या परिस्थितिवर मात करण्यासाठी कच्चा माल पक्का करुन विक्री करण्यामागे हित असेल तर शासनाने जागोजागी आधुनिक प्रक्रिया उद्योगाची निर्मिती का करु नये ! जेणे करुन या भागात कच्चा माल उत्पादित होईल . त्याच भागात प्रक्रिया झाल्यास मजुरांना मजुरी मिळेल . लहान मोठ्या व्यावसायिकांचे धंदे होतील व शासनालाही महसुल मिळेल ।यासाठी राजकीय नेते, सत्ताधारी यांनी विशेष तरतूद करण्याची गरज आहे.